महाप्रवन्धकको नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश

नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रवन्धक नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

बिज्ञापन

पर्यटन सचिवको संयोजकत्वमा गठित छनोट समितिले गत कात्तिक २७ गते महाप्रबन्धक पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । सो क्रममा १६ जनाबाट आवेदन परे पनि आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका १० जनालाई मात्र अन्तर्वार्ताका लागि छनोट गरिएको थियो । निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नु अघि मध्यरातसम्म मन्त्रालयमा बसेर ती १० को नाम छनोट गरिएको थियो ।

बिज्ञापन

निर्वाचन आचारसंहिता लागिसकेको अवस्थामा महाप्रबन्धक छनोट गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा चीरञ्जीवी उपाध्यायले रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले उक्त प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित महाप्रबन्धक छनोट समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्तिका लागि ४ माघमा १० जनाको नाम ‘सर्टलिस्ट’ गरेको थियो । मनत्रालयका अनुसार संक्षिप्त सूचीमा परेका उम्मेदवारहरूको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता बुधबार र बिहिबार दिएका थिए ।

बिज्ञापन

मन्त्रालयले उपेन्द्रबहादुर कार्की, टंकनिधि दाहाल, डा दीपकप्रसाद बास्तोला, दीपुराज ज्वारचन, डा भीमबहादुर चन्द, योगराज कँडेल शर्मा, विष्णुबाबु मिश्र, वेदप्रसाद उप्रेती, संजयकुमार सिंह र सन्तुष्टकुमार बस्नेतसँग अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरणपछि अन्तिम तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहँदा सर्वाेच्च अदालतले नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

महाप्रवन्धकको नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश

मन्त्रिपरिषद्का तीन निर्णय : राष्ट्रपतिको जापान भ्रमण स्वीकृत, प्रहरीको भत्ता बढ्यो

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आधुनिक साम्राज्यवाद र शक्ति राजनीति

नेपाल प्रहरीका लागि रासन सुविधा वृद्धि गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

इन्जिनियर,शाखा-लेखा अधिकृत,निर्देशक,उपकुलपतिसम्म १९ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका सात निर्णयहरु

अर्थका परिपत्रले रोकिएका विकास बजेट धमाधम फुकुवा : शहरीकै २० अर्ब ‘रिलिज’

जापान कामदार पठाउँदा सरकारी कर्मचारी संग्लग्न एनजिओको सिण्डिकेट,सर्वाेच्चको झड्का

बिशेष